*From TI’s website and CPI’s Full Report. See the Corruption Perceptions Index 2019 here.
The Corruption Perceptions Index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption, according to experts and business people. This year’s analysis shows corruption is more pervasive in countries where big money can flow freely into electoral campaigns and where governments listen only to the voices of wealthy or well-connected individuals.
The 2019 Index reveals a staggering number of countries are showing little to no improvement in tackling corruption. Our analysis also suggests that reducing big money in politics and promoting inclusive political decision-making are essential to curb corruption.
The top countries are New Zealand and Denmark, with scores of 87 each, followed by Finland (86), Singapore (85), Sweden (85) and Switzerland (85).
The bottom countries are Somalia, South Sudan and Syria with scores of 9, 12 and 13, respectively. These countries are closely followed by Yemen (15), Venezuela (16), Sudan (16), Equatorial Guinea (16) and Afghanistan (16).
In the last year, anti-corruption movements across the globe gained momentum as millions of people joined together to speak out against corruption in their governments. Protests from Latin America, North Africa and Eastern Europe to the Middle East and Central Asia made headlines as citizens marched in Santiago, Prague, Beirut, and a host of other cities to voice their frustrations in the streets.
From fraud that occurs at the highest levels of government to petty bribery that blocks access to basic public services like health care and education, citizens are fed up with corrupt leaders and institutions. This frustration fuels a growing lack of trust in government and further erodes public confidence in political leaders, elected officials and democracy.
The current state of corruption speaks to a need for greater political integrity in many countries. To have any chance of curbing corruption, governments must strengthen checks and balances, limit the influence of big money in politics and ensure broad input in political decision-making. Public policies and resources should not be determined by economic power or political influence, but by fair consultation and impartial budget allocation.